काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)बाट ८ अर्ब ५ करोड २२ लाख ५७ हजार १५ रुपैयाँ ७६ पैसा वक्यौता असुल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्राधिकरणले बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गरेर भदौ महिनामा भएका महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो । प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालकाअनुसार यूटीएलको आधारभुत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ बमोजिम २०८३ भदौ २० गतेदेखि स्वतः रद्ध भएको छ ।

अनुमतिपत्र रद्द भएपछि यूटीएलले नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायत विभिन्न शीर्षकमा तिर्न बाँकी रकम सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने निर्णय भएको हो ।

प्राधिकरणले युटीएलको चल–अचल सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, प्रणाली तथा सञ्जाल नियन्त्रणमा लिएर मूल्य निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । यूटीएलको बैंक खाता तथा चल–अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न नेपाल राष्ट्र बैंक, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको अर्यालले जानकारी दिए ।